सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड
Nepal's central securities depository and clearing house; a NEPSE subsidiary.
Multi-publisher coverage mentioning सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायतका निकायहरूलाई पुँजी बजार सुधारका लागि १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन …
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बजार सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउन ‘क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३-८…
5 headlines across publishers
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले शेयर बजारमा सुधार ल्याउन र लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई पूँजीबजारको आधुनिकीकरण र
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै उनीहरूले
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । सेबोनले बजारको सुधारका कार्य अगाडि बढाउन यस्तो फोर्स गठन गर्न लागेको हो । सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को पुँजी बजार नीति सार्वजनिक गर्दै ‘क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ गठन गर्ने जनाएको हो । जहाँ भनिएको छ– नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, […]
काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले ‘क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ बनाउने भएको छ। सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति सार्वजनिक गर्दै ‘क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ बनाउने घोषणा गरेको छ। सेबोनले बजारमा सुधारका कार्य अगाडि बढाउन आफूसहित नेप्से, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल, क्रेडिट रेटिङ प्रतिनिधि, विशिष्टीकृत कोष व्यवस्थापकका प्रतिनिधि राखेर ‘क्यापिटल […] The post सेबोनले ‘क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ गठन गर्ने, सेयर ब्रोकरदेखि मर्चेन्ट बैंकरलाई राखिने appeared first on BIZMANDU.
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
