Supreme Court Issues Interim Order Against Dissolving Student Unions
विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
The Supreme Court of Nepal has issued a short-term interim order against the government's decision to dissolve student unions in universities. A single bench of Justice Shrikant Paudel issued the order on Monday following a joint petition filed by eight student organizations, including the ANNFSU led by Deepak Dhami. The court has also summoned both parties for a discussion to decide whether the interim order should be given continuity.
Summary by Jayaman
Nepal Press
काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अनेरास्ववियु,अखिल क्रान्तिकारीलगायतका विद्यार्थी संगठनहरुले शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउँदै सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेजीको माग गरेका छन् । संविधान र पटकपटकका आन्दोलनबाट सुनिश्चित गरिएको अधिकार सरकारको निर्णयबाट खोस्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
16 more headlines since
काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईवटा धक्का दिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले सोमबार नै निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनको पक्षमा आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार राजनीतिक दलनिकट भन्दै ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाइदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने […]
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इजलासले विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूले माग गरेअनुसार किन अन्तरिम आदेश […]
काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।आठ विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि गरेको छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने
काठमाडौं- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल अघि बढाएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्णयको आधार स्पष्ट गर्न आदेश दिएको […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अर्को आदेश नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भनेको हो । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल […]
काठमाडौँ- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। शुक्रबार नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियू, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैडौं), अखिल (समाजवादी), वैज्ञानिक विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनलगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार रिट दर्ता गरेका हुन्। संविधानप्रदत्त मौलिक हक/अधिकारको उपयोगका निम्ति खुलेका संगठन खारेज गर्नाले विद्यार्थीलाई भेला हुन, छलफल […]
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
_XPCGJWQJvD.jpg)
काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । शुक्रबार नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटमार्फत संगठनहरूले निर्णय
