नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि यो कदम चालिएको हो।
Summary by Jayaman
OnlineKhabar११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै पोखरेलले भने ।
8 more headlines since
काठमाडौं– सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको हो । २०८२ माघ २ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा जाँचबुझ […]
काठमाडौँ, जेठ ११ गते । सरकारले सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपर...
सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं- सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ। सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
काठमाडौँ । सरकारले सहकारीको बचत दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र समस्या समाधानका लागि गठित ‘सहकारीमा भएको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष
