नख्खु जेलब्रेक प्रकरणमा रवि लामिछाने र अन्य सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले लामिछाने कारागारबाट बाहिरिनुलाई कारागार ऐन २०७९ बमोजिमको फौजदारी अपराध ठहर गरेको छ। यस प्रकरणमा रास्वपा नेताहरू मनिष झा, हरि ढकाल र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको भूमिकामाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

Summary by Jayaman