सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक साताको समय

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई ५ दिनभित्र सो स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। नदी किनारका बस्तीबाट हटाइएपछि हाल उक्त सेन्टरमा ६८ परिवारका २०३ जना आश्रय लिइरहेका छन्। सरकारले प्रत्येक परिवारलाई व्यवस्थापन खर्च स्वरूप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै आगामी शुक्रबारसम्ममा भवन छोड्न अल्टिमेटम दिएको हो।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले स्व-व्यवस्थापनका लागि प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। नदी किनारका बस्तीबाट हटाइएका ६८ परिवारका २०३ जना हाल सो सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई ५ दिनभित्र सो स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। बागमती नदी किनारबाट हटाइएका ६८ परिवारका २०३ जना हाल उक्त सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरूलाई स्व-व्यवस्थापनका लागि प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र समितिले असार १२ गतेभित्र भवन खाली गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन्।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई ५ दिनभित्र ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि सुकुम्बासीहरूले उचित विकल्पबिना ठाउँ नछाड्ने अडान लिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका ६८ परिवारका २०३ जना हाल सो सेन्टरमा आश्रित छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दीर्घकालीन समाधानबिना सुकुम्बासीलाई हटाउन खोज्नु खेदजनक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई ठाउँ खाली गर्न असार १९ गतेसम्मको समय दिएको छ। यसअघि सरकारले असार १२ गतेभित्रै २५ हजार रुपैयाँ राहत लिएर बाहिरिन पाँच दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। स्थायी बसोबासको विकल्प नदिई हटाउन खोजिएको भन्दै सुकुम्बासीहरूले विरोध गरेपछि समितिले म्याद थप गरेको हो। हाल उक्त सेन्टरमा नदी किनारका बस्तीबाट विस्थापित भएका करिब १,४८८ जना आश्रित छन्।