पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति विवरण नमाग्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगले गर्ने यस्तो छानबिन संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने ठहर गरेको हो। अदालतले हालसम्म पेश भएका विवरणमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सरकारले गठन गरेको आयोगले विशिष्ट क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न खोजेपछि यो आदेश आएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विवरण संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने वा कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलास तथा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म छानबिन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ।