सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने वा सिफारिस गर्ने कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने वा सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि सरकारले विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले यो आयोग गठन गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने वा सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको अधिकार क्षेत्र र गठन प्रक्रियालाई लिएर परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो।