सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०६३/६४ देखि उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोग गठन गरेको थियो। अदालतले आयोगको वैधानिकतामाथि संवैधानिक प्रश्न समेत उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई तत्काल कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले अन्तिम फैसला नआउन्जेल सम्पत्ति विवरण संकलन र कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरू रोक्न निर्देशन दिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न यो आयोग गठन गरेको थियो।

नेपाल सरकारद्वारा गठित 'सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३' को कामकारबाही रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको हो। अदालतले कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नगर्न र पेश भइसकेका विवरणमाथि छानबिन नगर्न आदेश दिएको छ। यद्यपि, आयोगले एक सूचना जारी गर्दै अदालतको आदेशले रोक नलगाएका राजनीतिक दलका नेता र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा छानबिन प्रक्रिया निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग, २०८३ का सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग नगर्न र छानबिन अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। यसअघि संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै आयोगले सूचना प्रकाशित गरेपछि अदालतले पुनः सबै प्रक्रियामा रोक लगाएको हो। यो आदेशसँगै सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग, २०८३ लाई सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी वा अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आदेश दिएको हो। यसअघि आयोगले केही विशिष्ट पदाधिकारी बाहेक अन्यको छानबिन जारी रहने सूचना निकालेपछि अदालतले पुनः स्पष्ट रोक लगाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि आयोगको काममा रोक लगाउने गरी आदेश दिएको थियो।