एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले एलपी ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। लक्षित वर्गले मात्र अनुदान पाउने सुनिश्चित गर्न घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डरमा फरक-फरक रङ (कलर कोडिङ) प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा खाना पकाउने ग्यासको गुणस्तर, सुरक्षा र आपूर्ति प्रणालीका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पाइपलाइन विस्तारको सम्भावनाबारे अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डरमा फरक रङ प्रयोग गर्न र लक्षित वर्गलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिएका छन्।