संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था पुनः ब्युँताइएको हो।

नेपाल सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार यो निर्णय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका सदस्यहरूको हकमा लागू हुनेछ। यसअघि खारेज गरिएको यो सुविधा सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै पुनः ब्युँतिएको छ।

नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था ब्युँताएको हो। यसअघि हटाइएको यो सुविधा पुनः कायम भएपछि अब सांसदहरूले सरकारी खर्चमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।

नेपाल सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था ब्युँताएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्। यसअघि हटाइएको यो सुविधा कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।