शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने सरकारको निर्णय

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत 'समता कर' तत्कालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि आम नागरिकमा पर्न सक्ने थप आर्थिक भार र निराशालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो। चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। चौतर्फी विरोध र नागरिकमा पर्न सक्ने थप आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर फिर्ता लिने जानकारी दिनुभएको छ।

चौतर्फी विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नागरिकमा थप आर्थिक भार र निराशा बढ्ने देखिएकाले उक्त शुल्क फिर्ता लिइएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि नागरिकमाथि थप आर्थिक भार र निराशा बढ्ने देखिएकाले यो निर्णय लिइएको हो। चौतर्फी विरोध र जनस्तरबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले उक्त कर तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नागरिकस्तरबाट भएको व्यापक विरोध र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि आम सर्वसाधारणमा थप आर्थिक भार र निराशा बढ्ने भन्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको यस कदमको स्वागत गर्दै उक्त कर सुरुदेखि नै अनुपयुक्त रहेको बताउनुभएको छ।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि नागरिकमाथि थप आर्थिक भार र निराशा बढ्ने भन्दै यो कर हटाउने घोषणा गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा लगायतका नेताहरूले यस कदमको स्वागत गर्दै बिजुलीमा लगाइएको भ्याट जस्ता अन्य अव्यावहारिक करहरू पनि हटाउन माग गरेका छन्।