सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी मुद्दाहरू अब संवैधानिक इजलासमा
सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट उठेको टिप्पणीमा निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले आधा दर्जन रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। यसअघि संयुक्त इजलासले यी मुद्दाहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको भए तापनि गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा यो नयाँ निर्णय गरिएको हो। न्यायिक आदेशलाई प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत परिवर्तन गरिएको भन्दै यस विषयमा कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको 'सम्पत्ति छानबिन आयोग' विरुद्ध परेका रिटहरूलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आयोगको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका आधा दर्जन निवेदनहरूमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखिएकाले यो निर्णय गरिएको हो। अब यी मुद्दाहरूको अन्तिम टुङ्गो संवैधानिक इजलासले लगाउनेछ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। यसअघि संयुक्त इजलासले यी मुद्दाहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको भए तापनि गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा यो नयाँ निर्णय गरिएको हो। न्यायिक आदेशलाई प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत परिवर्तन गरिएको भन्दै यस विषयमा कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट उठेको टिप्पणीमा निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले आधा दर्जन रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
5 more headlines since
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले प्रशासनलाई टिप्पणी आदेश उठाउन लगाएर पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन गरिएको निर्णयविरूद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न वा दरपीठ गर्न आनाकानी गरेको हो।

संयुक्त इजलासले यसअघि नै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिसकेको अवस्थामा प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको छ।...

काठमाडौँ । 'सम्पत्ति छानबिन आयोग’विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले ती निवेदनहरूमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रशासनिक निर्णयको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ ।संयुक्त इजलासले औपचारिक रूपमा सुनुवाइ गरेर निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । तर, साउन १८ गते रजिस्ट्रार स्तरबाट टिप्पणी उठाएर रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।सर्वोच्च प्रशासनका तर्फबाट उठाइएको टिप्पणीमा भनिएको छ- ‘निवेदनमा समावेश गरिएको विषय र निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका प्

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको 'सम्पत्ति छानबिन आयोग' विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले ती निवेदनहरूमा गम्भीर
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि बार र बेञ्चबिचको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउनु…
नेकपा (एमाले) का सांसद किरण थापा मगरले एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका ल…
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित 'लाल आयोग' …