Head of the Supreme Court and judiciary of Nepal.
Multi-publisher coverage mentioning प्रधान न्यायाधीश
दिल्ली उच्च अदालतले जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हरेक दिन चिकित्सकबाट जाँच गराउन केन्द्र सरकारलाई निर्दे…
50 headlines across publishers
New Delhi. Activist Sonam Wangchuk, who has been on a hunger strike for 21 days at Delhi's Jantar Mantar, was...
NEW DELHI: Indian activist Sonam Wangchuk was taken to a hospital by Delhi Police on Saturday after completing 20 days of a hunger strike, following concerns over his deteriorating health. The 59-year-old activist had been fasting since June 28, demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan over alleged irregularities in medical entrance examinations. Hundreds […]
New Delhi. A court in New Delhi has ordered government doctors to monitor the health of activist Sonam Wangchuk, who...
नयाँ दिल्ली । नयाँ दिल्लीको एक अदालतले भारतको परीक्षा प्रणालीविरुद्ध अनशनरत अभियन्ता सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य दैनिक निगरानी गर्न सरकारी चिकित्सकहरूलाई आदेश दिएको छ । तीन हप्तादेखि जारी अनशनका कारण समर्थकहरूले उनको स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि
दिल्ली हाई कोर्टले बिहीबार केन्द्र सरकारलाई जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य हरेक दिन डाक्टरहरूबाट जाँच गराउन निर्देशन दिएको छ । वाङचुकको बिग्रँदो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक उपचार गराउन पनि अदालतले सरकारलाई भनेको छ। हाई कोर्टका मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्रकुमार उपाध्याय र जस्टिस तेजस करियाको इजलासले यो निर्देशन दिएको हो। वाङचुकको तत्काल उपचारको माग गर्दै दर्ता भएको […]
Washington DC. The US Supreme Court has ruled that children born in America have the constitutional right to citizenship. With...
The Supreme Court has ruled that babies born in the US have a constitutional right to citizenship, rejecting Donald Trump's bid to end the 150-year-old policy, BBC reported. In a 6-3 decision, Chief Justice John Roberts ruled that children born in the US "to parents unlawfully or temporarily present" are "citizens at birth" under the 14th amendment.President Trump had sought to limit the right through an executive order, arguing that the children of undocum
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारमाध्यमले तथ्यपरकता, सन्तुलन, शुद्धता र पेशागत उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘अदालत र सञ्चारकर्मीबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभुत विशेषता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार […]
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले अदालतका फैसला वा आदेश, न्यायिक प्रक्रिया तथा कानुनका विषयहरूलाई यथार्थ र सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएमा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बन्ने बताएका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित अदालत र सञ्चारकर्मीबिचको
११ असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने (दरपीठ गर्ने) भनी अदालत प्रशासनले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । यो आदेशसँगै बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय र त्यसका […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अव्दुल
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति सम्बन्धी रिट दरपीठ गर्ने आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सदर गरेको छ।
_cvUCBlwFTZ.jpg)
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको
काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई पनि समावेश गरिएको भन्दै दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा
_lIMLW7ml3A.jpg)
काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई पनि समावेश गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको
काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । सरकारले अध्यादेशमार्फत गत वैशाखमा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरेसँगै अहिले कर्मचारीको गुनासो सम्बन्धित कार्यालयले नै सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । कर्म...
दशकौंदेखि काठमाडौंको मुटु भृकुटीमण्डप, नेपालका साना–ठूला राजनीतिक दलहरूको 'शक्ति प्रदर्शन' गर्ने मुख्य अखडा रहँदै आयो ।तर अब, यो इतिहास बन्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र साहसिक फैसला गर्दै भृकुटीमण्डप र प्रदर्शनी मार्गलाई सधैँका लागि 'राजनीतिक दलमुक्त' घोषणा गरिदिएको छ !अर्थात्, त्यहाँ अब कुनै पनि राजनीतिक दलले सभा-सम्मेलन गर्न पाउने छैनन् । यो फैसलासम्म आइपुग्ने कथाको पृष्ठभूमि निकै रोचक छ ।प्रदर्शनी मार्ग– जहाँ पद्मोदय स्कूल, वाल्मीकि विद्यापीठ, आर.आर. क्या
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्माको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबिच राय
काठमाडौँ। ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन […]
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय बहुमतको आधारमा भएको छ।
अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ ।
काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ शुक्रबार सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो। […]
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध पेस भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौं– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको […]
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर...
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।...
प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको
कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याएको 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' को दफा १० तत्काल कार्यान्
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको छ । प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको अध्यक्षताको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने भनेको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र […]
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी मार्गको प्रदर्शनी स्थललाई राजनीतिक दलका ठूला सभा–सम्मेलनका लागि भाडामा नदिन सामाजिक कल्याण परिषद्का नाममा निषेधाज्ञा (प्रतिषेध) र परमादेश जारी गरेको छ।साथै, सार्वजनिक सडकमा यातायात र आवागमन अवरोध हुने गरी राजनीतिक सभा, जुलुस, आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल पुस २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।अदालतले फै
काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेकोविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार
Kathmandu, June 10: Hearing on the writ petition filed against the government's decision to dissolve the employees trade...
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि आगामी शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको हो। यसअघि यही जेठ २० […]
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधान...
काठमाडौँ : ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ जेठ २९ गते पुनः हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही जेठ २९ गते […]
सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने तय भएको हो । यसअघि यही जेठ २० गते सुनुवाइ शुरू गरी आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायम
काठमाडौँ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई नसकिँदा जेठ २९ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल
KATHMANDU: Hearing on the writ petition filed against the government’s decision to dissolve the employees trade union will continue on June 12. The hearing was held today before the constitutional bench of Chief Justice Dr Manoj Kumar Sharma, Justices Dr Nahakul Subedi, Binod Sharma, Abdul Aziz Musalman and Mahesh Sharma Poudel, it could not be […]
काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा,अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलाशमा बुधवार सुनुवाइ शुरू भएको हो ।नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहालसमेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि
सर्वोच्च अदालतले इजलास भित्र हुने सुनुवाइको लाइभ-स्ट्रिम गर्न परीक्षण गरेको छ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक इजलासमा भएको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणको परीक्षण गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइलाई भिडियो माध्यम ‘यु–ट्युब’ मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लामो बिदापछि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा फर्किएकी छिन् ।गत जेठ ७ गतेदेखि बिदामा बसेकी उनी आज इजलासमा फर्किएकी हुन् । आज उनको एकल इजलाससँगै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलसँग संयुक्त इजलास पनि तोकिएको छ ।वरिष्ठताको आधारमा उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्नेमा चौथो नम्बरका डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनी असन्तुष्ट बनेकी थिइन् ।जेठ ६ गते प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएर शर्मा कार्यभार सम्हाल्न सर्वोच्च पुग्दा मल्ल अनुपस्थित भएकी थिइन
