Head of the Supreme Court and judiciary of Nepal.
Multi-publisher coverage mentioning प्रधान न्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बार र बेन्चबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। सर्वोच्च अदालत…
नेपालको सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। प्रधा…
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायलयको कार्यसम्पादन र निष्पक्षतामा सुधार ल्याउन उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ …
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई थप समुन्नत र सबल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा सर्वोच्च अदा…
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देश…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। 'जेनजी आन्दोल…
50 headlines across publishers
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बार र बेन्चको सहकार्य जरुरी भएको बताएका छन्।...
KATHMANDU: The Supreme Court on Wednesday deferred its hearing on a high-profile lawsuit challenging the government’s decision to scrap civil servants’ trade unions, placing the case on a continuous hearing status for June 10 after arguments remained inconclusive. A five-member constitutional bench—comprising Chief Justice Manoj Kumar Sharma and Justices Nahakul Subedi, Binod Sharma, Abdul Aziz […]
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बार र बेन्चको सहकार्य जरुरी भएको बताएका छन् ।सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आज उनको स्वागत तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको बिदाइ कार्यक्रममा उनले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि बार र बेन्चबीच सहकार्य हुँदा न्याय सम्पादन सहज हुने बताए ।'विधिको शासन, संविधान, मानव अधिकार संरक्षणमा सर्वोच्च बारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,' प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, 'बेन्च र बार एकापसमा मिलेर काम गर्नुपर्छ ।'पूर्वप्र
_cvUCBlwFTZ.jpg)
काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियन खारेज विरुद्ध परेको रिटमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू
Kathmandu. The case against the dissolution of professional organizations and trade unions of civil servants has been kept 'Heard-in-part' as...
KATHMANDU: Chief Justice Manoj Kumar Sharma announced his commitment to strengthening the judiciary by building on the successful practices of his predecessors. Speaking at a congratulatory event organized by the Supreme Court Bar Association on Wednesday, Sharma emphasized that court-based dispute resolution should be a last resort rather than a first choice, urging the Bar […]
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई थप समुन्नत, सबल र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा उनले विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूले अवलम्बन गरेका सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतमार्फत हुने विवाद समाधानलाई पहिलो […]
अदालतमा मुद्दा मामिलाका क्रममा आमनागरिकले भोग्दै आएको सास्ती, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।सोमबार उनले उच्च अदालत तथा इजलासका मुख्य न्यायाधीश र मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका हुन् ।यो निर्देशनमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुराना मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्यौट, पेसी व्यवस्थापनमा सुधार र सेवाग्र
काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई थप समुन्नत र सबल बनाउनेतर्फ आफ्नो प्रयत्न हुने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले यसअघिका प्रधानन्यायाधीशका कार्यकालमा अवलम्बन गरिएका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै न्यायपालिकालाई थप समुन्नत र सबल बनाउने आफ्नो पयास हुने बताएका हुन्। अदालतमार्फत गरिने विवाद समाधान पहिलो रोजाइ […]
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई थप समुन्नत र सबल बनाउनेतर्फ आफ्नो प्रयन्त हुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश शर्माले यसअघिका प्रधान
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई थप समुन्नत र सबल बनाउनेतर्फ आफ्नो पर्यन्त हुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले यसअघिका प्रधानन्यायाधीशका कार्यकालमा अवलम्बन गरिएका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै न्यायपालिकालाई थप समुन्नत र सबल बनाउने आफ्नो पर्यन्त हुने बताएका हुन् । अदालतमार्फत गरिने विवाद समाधान […]
_lIMLW7ml3A.jpg)
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर निवेदन 'हेर्न नभ्याइनेमा' राखिएको छ । बुधवार प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी,
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको
काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेकोविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार
Kathmandu. A hearing has been scheduled in the Supreme Court's constitutional bench on the writ petition filed against the government's...
Chief Justice Sharma, who recently assumed the position as the Head of the country's highest court, reiterated, "The expectations of citizens from the judiciary such as clean, impartial, prompt, high-quality, and effective justice delivery along with maintaining good governance-have been incorporated into my action plan."
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकराज बोहोराको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।बोहोराको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता एवं सांसद मधुकुमार चौलागाईंले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा बोहोराले आन्दोलन भड्काएको भन्दै अनुसन्धान गर्न आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल
Kathmandu, June 2: Chief Justice (CJ) Dr Manoj Kumar Sharma asserted that he is committed to maintaining good-governance...
Kathmandu, June 2 Chief Justice (CJ) Dr Manoj Kumar Sharma asserted that he is committed to maintaining good governance and reform in the judicial sector. Speaking during a meeting with journalists from the Constitutional and Judicial Journalists Forum here today, CJ Sharma reaffirmed his commitment to work collaboratively with all stakeholders to improve the judiciary […] The post Chief Justice Sharma pledges judicial reform and good governance appeared first on OnlineKhabar English News.
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको भन्दै रास्वपाका सांसद दीपक बोहराले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार बोहराको
प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए।...
काठमाडौं– प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूले आज उनीसँग गरेको भेटमा मंगलबार उनले न्याय क्षेत्रको सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । प्रधान न्यायाधीश डा शर्माले भने,’आम नागरिकले न्यायपालिकाप्रति राखेको अपेक्षा, […]
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूले आज उनीसँग गरेको भेटमा आज उहाँले न्याय क्षेत्रको सुधार गरी सुशासन कायम
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् । आज संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूसँगको भेटमा उनले न्याय क्षेत्रको सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने सबैलाई साथमा
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभएको छ ।संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूले आ...
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।
KATHMANDU: Newly appointed Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has issued a strict 21-point directive to High Court chief judges and judges aimed at reforming the judiciary’s image and accelerating justice delivery. The directive sets an absolute deadline to eliminate all cases older than two years by the end of the current fiscal year, and […]
KATHMANDU: Chief Justice Manoj Kumar Sharma has issued a 21-point directive to chief judges of high courts and chief judges of district courts, urging them to uphold integrity and improve the quality of judicial service delivery. The directive emphasizes the need for judges and court officials to work with dedication, accountability, diligence and honesty to […]
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले न्यायपालिका नागरिकहरुको आस्थाको धरोहर भएको भन्दै विकृति–विसङ्गतिप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउन मातहत अदालत र न्यायाधीशका लागि निर्देशन जारी गरेका छन् । शर्माले न्यायलयको गरीमा बचाउन नागरिकप्रतिको समर्पणभाव तथा जिम्मेवारीबोध हुनुपर्ने निर्देनमा उल्लेख गरेका छन् । न्यायपालिका सार्वजनिक जवाफदेहितामा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको बताउँदै पद अनुकूल सुहाउँदो व्यवहार गर्न मातहतका […]
काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादन तथा सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ कार्य गर्न उनले निर्देशन दिएका […]
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।...
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, विकृति र अनियमितता अन्त्य गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन सोमबार २१ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै सुधारको अभियान थाल्न निर्देशन दिएका हुन्।शर्माले पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म र १८ महिना नाघेका मुद्दाहरूलाई आगामी २०८३ पुस
_sczC1S0U8s.jpg)
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको छवि सुधार्न र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले देशभरका
Kathmandu. Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has issued 21 special directives to the chief justices and justices of the...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक बोहराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट आफ्नो नाम हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका बोहोराले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम अन्यायपूर्ण
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका बोहोराले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम अन्यायपूर्ण रूपमा समावेश गरिएको दाबी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाममा उल्लेख गरेपछि रास्वपाका सांसद दीपक बोहोराले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । आज सभापति रवि लामिछानेसँगै दिल्ली जानुअघि उनले रिट दर्ता गराएका हुन् । आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३/२४ गतेको घटनामा विभिन्न ढंगले भिडलाई उक्साउने क्रियाकलाप गरेको भन्दै रास्वपाका दर्जनौँ सांसदहरूलाई आरोपित गरेको छ । उनीहरूमाथि छानबिन गरेर […]
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकराज बोहोराले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा बोहोराले पनि आन्दोलन भड्काएको भन्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।सोमबार बोहोराले उक्त प्रतिवेदनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइ भोलि मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।आयोगले सांसद बोहोराको अभिव्यक्ति र भिडियो फुटेजले 'जेन्जी आन्दोलन' लाई भड्काउन र अगाडि
KATHMANDU: The Supreme Court has clarified that it has no intention of reviewing or changing the existing lottery-based case listing system used for daily case management. Issuing a press statement today, Supreme Court spokesperson Arjun Prasad Koirala said that case listings have been managed under the Case Listing Procedure Directive, which is currently in effect. […]
KATHMANDU: The Supreme Court issued a clarification on Wednesday dismissing media and social media rumors that it plans to scrap the lottery-based cause list system. Rumors had circulated that following the appointment of the new Chief Justice Manoj Kumar Sharma, the court would revert to manual bench assignments. Court Spokesperson Arjun Prasad Koirala stated that […]
Kathmandu. A hearing has been scheduled in the Supreme Court's Constitutional Bench on the legality of the first amendment ordinance...
_b4eWn0C5Ou.jpg)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय शक्तिशाली आयोग बनाउन माग गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न
