सरकारसँग १४ बुँदे सहमतिपछि लघुवित्त ऋणीहरूको धर्ना स्थगित

ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि विगत पाँच दिनदेखि धर्ना दिइरहेका प्रदर्शनकारीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडित र भूमिहीन सुकुमबासीहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिँदै सडकपेटीमा धर्ना दिइरहेका छन्। आयोगले धर्नाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र उनीहरूको उचित बसोबास तथा मागको सुनुवाइ गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकहरूले ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्। सर्लाही र धनुषा लगायतका जिल्लाबाट पैदल यात्रा गरी आएका उनीहरूले वि.सं. २०८० माघमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य र सुरक्षाको कारण देखाई उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न खोजे पनि दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानका अगुवाहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। आयोगले धर्नाकारीहरूको स्वास्थ्योपचार, बसोबास र सुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा समस्याको तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका लघुवित्त तथा सहकारी ऋणीहरूले सरकारसँग १४ बुँदे सहमति गरेपछि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरू विगत केही दिनदेखि सडकपेटीमा धर्ना दिइरहेका थिए। शनिबार भएको सहमतिपछि सरकारले ३२३ जना ऋणीहरूलाई साझा यातायातका ८ वटा बसमार्फत आ-आफ्नो घर पठाएको छ। यो आन्दोलनलाई दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले समर्थन गरेको थियो।