नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै देउवा समूह सर्वोच्च अदालतमा

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि देउवा पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको हो। नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने जिकिर सो समूहले गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा समूहले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै कानुनी बाटो रोज्न लागेको हो। नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार महाराजगञ्जस्थित डा. शशाङ्क कोइरालाको निवासमा भएको छलफलपछि शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। महाराजगञ्जस्थित डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले महाधिवेशनका संगठनात्मक गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्ने निर्णय गरेको हो। नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जिकिर सो समूहले गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरिएको हो। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको भन्दै देउवा पक्षले आपत्ति जनाएको छ। महाराजगञ्जस्थित डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको समूहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेको छ। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशनका गतिविधि अगाडि बढाउन नहुने जिकिर देउवा पक्षले गरेको छ। नेता दीपक खड्का र अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार रिट पेस गरे पनि सर्वोच्चले अध्ययनका लागि भन्दै दर्ता प्रक्रियामा राखेको छ। संस्थापन पक्षले आगामी असोजका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि इतर समूहले कानुनी बाटो रोजेको हो।