भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार र राहतका लागि राजनीतिक दल र सरकारको सक्रियता

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारसँग राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्न माग गरेका छन्। बुधबारको बैठकमा सांसदहरू अर्जुन नरसिंह केसी, मोहन आचार्य र कविन्द्र बुर्लाकोटीले रसुवा र नुवाकोटमा भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जानकारी दिँदै तत्काल उद्धार र राहतमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले बाढीको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा लिन आग्रह गरे। बाढीका कारण हजारौँ नागरिकहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यसलाई 'राष्ट्रिय विपद्' घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घाइतेको उद्धार, बेपत्ताको खोजी र पीडितलाई राहत दिन राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरू ऐन महर, कविन्द्र बुर्लाकोटी र समीक्षा बाँस्कोटा लगायतले राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना र सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव राख्दै राहतमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटमा हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरूले युद्धस्तरमा उद्धार कार्य अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सिर्जित संकट समाधानका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरू ऐन महर र कविन्द्र बुर्लाकोटी लगायतले यस घटनालाई 'राष्ट्रिय विपद्' घोषणा गर्न माग गरेका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि सांसदहरूले यसलाई राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र पीडितको राहतका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले उद्धारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगर्न र राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन आग्रह गरेका छन्। बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत् र यातायात जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन्।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा भोटेकोशी नदीको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र सांसदहरू मोहन आचार्य तथा ऐन महरले यसलाई राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्न माग गरेका छन्। कतार सरकार र फिप्मो जस्ता संस्थाहरूले पनि प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्री र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।