बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत र पुनर्निर्माणको माग गर्दै सांसदहरू

अविरल वर्षाका कारण देशभर आएको बाढी र पहिरोले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि संसदका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। असोज ८ गतेदेखि परेको वर्षाले पाल्पा, मनाङ, मुस्ताङलगायतका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुनुका साथै जनजीवन कष्टकर बनेको उनीहरूले बताए। सांसदहरूले बाढीपीडितका लागि तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको माग गर्दै विपत्तिको बेला सरकार सुस्त भएको आलोचना गरेका छन्। यो विषय राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा उठाइएको छ।

अविरल मनसुनजन्य वर्षाका कारण देशभर भएको बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काठमाडौँमा शून्य र आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको माग गरे। उनीहरूले डुबान र जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विपद्को बेला सरकार सुस्त भएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्।

नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले लगातारको मनसुनजन्य वर्षा, बाढी र पहिरोबाट देशभर भएको जनधन तथा भौतिक संरचनाको क्षतिबारे संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र डुबान तथा जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन्। सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यी विषय असोज २०८३ मा काठमाडौंमा बसेको संसद बैठकको शून्य र आकस्मिक समयमा उठाइएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पाल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ र गण्डकी प्रदेशलगायत देशभर अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले पीडितका लागि तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा विशेष राहत र पुनर्निर्माण प्याकेज घोषणा गर्न र भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्न माग गरे। सांसदहरूले क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार प्रणालीको पुनर्निर्माण तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विपद्को बेला सरकार सुस्त भएको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना पनि भयो।