जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यो जानकारी दिएका छन्। जेनजी आन्दोलन २०८३ भदौ २३ र २४ गते भएको थियो।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। समितिले जेनजी प्रदर्शनकारीविरुद्धका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ।
जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यो जानकारी दिएका छन्। जेनजी आन्दोलन २०८३ भदौ २३ र २४ गते भएको थियो।
Nepal Press
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए । उनले भने, […]
8 more headlines since
१९ असोज, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले जेनजी आन्दोलनका दौरान सांघातिक र आपराधिक प्रकृतिका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सुझाव दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा […]
जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाइएको छ।...
बैठकले जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा फिर्ताका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि कर्मचारी बढुवा तथा विदेशी अनुदान स्वीकार गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।...
काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा नलिने सम्बन्धमा तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै
काठमाडौं– सरकारले जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूलाई लगाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने, नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सरकारले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहद…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार काठमाडौंको सिंहदरबारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्र…
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र काठमाडौंमा सुरु भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हिमाल, पहाड र तराई–मधे…
