नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतमा चार जनाको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानून व्यवसायीको क्लस्टर र धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसारको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ । बारले वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । न्याय परिषद्ले बुधबार उक्त सिफारिस गरेको थियो ।
Ratopati
काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरणलाई आधार बनाएर
3 more headlines since
काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको वस्तुनिष्ट आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो। साथै बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेको छ। ‘न्याय परिषद् समक्ष नेपाल बार एशोसिएसन, यसका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, केन्द्रीय तथा सल्लाहकार समितिका […]
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्द्वारा गरिएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।एसोसिएसनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त सिफारिस निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ नभएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिअनुसार असोज २० गते गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानून व्यवसायीको क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको बारको भनाइ छ । साथै, संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसार समावेशी सिद्
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । न्याय परिषद्ले हिजो ४ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले गरेको सिफारिसमा संविधानले व्यवस्था गरेको कानून व्यवसायीहरूको कोटा (क्लस्टर) र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको भन्दै बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सर्वोच्च अदालतले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदे…
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौंमा असोज २० गते सभापतिपदका लागि गगन कुमार थापा, श्यामकृष्ण खड्गी र क…
वर्षाका कारण नेपाली कांग्रेसको बन्द सत्र प्रभावित भएको छ। सोमबार (७ अक्टोबर २०२६) परेको पानीले बन्द सत्र स्थगित भएको…
