प्रदेश प्रहरी र कर्मचारी समायोजन तत्काल गर्न सातै मुख्यमन्त्रीको माग
विराटनगरमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीय सरकारसँग अधिकार हस्तान्तरण र वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै जारी गर्यो 'कोशी घोषणा–२०८३'।
विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना र जनशक्ति तत्काल हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । घोषणापत्रमा प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य, वित्तीय संघीयता सुनिश्चित गर्ने र अन्तरप्रदेशीय सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विराटनगरमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीय सरकारसँग अधिकार हस्तान्तरण र वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै जारी गर्यो 'कोशी घोषणा–२०८३'।
4 more headlines since

सम्मेलनको समापन गर्दै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको मर्मअनुसार अधिकार, बजेट र संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग संयुक्त माग गर्दै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं- सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरिएको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले सङ्घीयता कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय सहकार्य र साझा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र जारी गरेको

विराटनगर। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, अधिकारको दोहोरोपन र हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी गठन तथा कर्मचारी समायोजनको काम तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारसँग एकीकृत रूपमा माग गरेका
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना र जनशक्ति तत्काल हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।कोशी प्रदेशको विराटनगरमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले जारी गरेको ‘कोशी घोषणा–२०८३’मा प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयता र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।घोषणापत्रमा प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य ग
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सु…
नेपाल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ। संयुक्त राष्ट्र महासभामा भएक…
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थि…