न्यायालयको विवाद संसद्बाटै निरुपण गर्ने रास्वपाको निर्णय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विवादको निरुपण तथा समग्र न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले यी विषयलाई अदालत र सरकारमा मात्रै सीमित नराखी संसद्बाटै छलफल तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवाद र विसंगतिको विषय संसद्बाटै निरुपण गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायालयको पुनःसंरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार रास्वपाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ र केही न्यायाधीशलाई जोडेर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई अब निरुपण गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। यस विषयलाई अदालत र सरकारमा मात्रै सीमित नराखी संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्मा छलफल तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रास्वपाको छ।