आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अदालतहरूद्वारा मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य प्रगति
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको न्यायपालिकाले ५५.०३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ, जसमा उच्च अदालतहरूको प्रदर्शन ७०.३६ प्रतिशतसहित उत्कृष्ट…
Stories where at least two newsrooms reported the same thing — slide the timeframe, raise the publisher threshold, search a name or place, or drill into a topic.
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको न्यायपालिकाले ५५.०३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ, जसमा उच्च अदालतहरूको प्रदर्शन ७०.३६ प्रतिशतसहित उत्कृष्ट…
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका घर, कार्यालय र विद्यालयहरूबाट निस्कने फोहरलाई स्रोतैमा अनिवार्य वर्गीकरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी…
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे…
नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना …
सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्…
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेक…
सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अ…
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्…
नेपाल सरकारले महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उनलाई म…
नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई तत्काल रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधी…
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनका सम्पूर्ण काम स्…
सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार र जटिल संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी माग गरेको छ। नेपाल बार…
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई सघाउन नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले चार जना एमिकस …
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलापछि पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। आयोगक…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्याय…
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र …
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौ…
सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज…
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्रीहरूलाई जेल सजाय तोकेको छ। अदालतले टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष र ब…
नेपालको सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरक…
नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ। सरकारले हालै ल्याएको यो केन्…
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का केही व्यवस्थाहरू खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय सभा संसद…
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तको बयान लिँदा अनिवार्य रूपमा अडियो-भिडियो रेकर्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका …
सर्वोच्च अदालतमा आगामी साउन १ गतेदेखि ११ गतेसम्म नियमित सुनुवाइ नहुने भएको छ। प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षमा लगत सार्ने प्रयोजनका लागि नियमित स…
नेपाली कांग्रेसका चारजना पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिट दायर गर्नेहरूम…
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फैसला कार्यान्वयन न्यायपालिकाको मात्र एकल जिम्मेवारी नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक प…
२०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका १८ हजार कानुनी मिसिलहरू न्यायपालिकाले पुनःप्राप्त गरेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्म…
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको …
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थप अनुसन्धान नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृ…
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको स्पष्ट कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको …