StoryNE onlyfirst: 10 Junlast: 14 Jun

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको अनुमति

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको इजलासले बहुमतका आधारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहालसहितले अध्यादेशमार्फत युनियन खारेज गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

TopicsChief Justice of Nepal Manoj Kumar Sharma President of Nepal Supreme Court of Nepal

12 publishers · 25 headlines · developing over 3d 18h

How this story evolved· 4 updates

2 sources10 Jun
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहित पाँच जनाले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त रिट दायर गरेका थिए।
11 sources12 Jun
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएसँगै सरकारलाई ट्रेड युनियन खारेजी सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय गरेको हो।
16 sources12 Jun
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी र शिक्षकका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको इजलासको यो आदेशसँगै सरकारलाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
25 sources14 Juncurrent
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको इजलासले बहुमतका आधारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहालसहितले अध्यादेशमार्फत युनियन खारेज गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

Broke first

Lokaantar10 Jun

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा,अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलाशमा बुधवार सुनुवाइ शुरू भएको हो ।नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहालसमेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि

10 Junstory25 publishers

Coverage

24 more headlines since

कार्यालय प्रमुखबाटै गुनासो सुनुवाइ
काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । सरकारले अध्यादेशमार्फत गत वैशाखमा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरेसँगै अहिले कर्मचारीको गुनासो सम्बन्धित कार्यालयले नै सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । कर्म...
Gorkhapatra OnlineState14 Junnews25 publishers
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सहित नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्माको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । […]
KhabarhubPrivate12 Jun25 publishers
ट्रेड युनियन खारेजी सम्बन्धी रिटमा राय बाझियो, दुई न्यायाधीशले राखे फरक मत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबिच राय
RatopatiPrivate12 Junstory25 publishers
ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने तय भएको हो । यसअघि यही जेठ २० गते सुनुवाइ शुरू गरी आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायम
LokaantarPrivate10 Junstory25 publishers
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नेसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौँ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई नसकिँदा जेठ २९ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल
RatopatiPrivate10 Junstory25 publishers
ट्रेड युनियन खारेज विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ सुरु
काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार
RatopatiPrivate10 Junstory25 publishers