31st Chief Justice of Nepal (since 19 May 2026); sworn in by President Ram Chandra Paudel at Shital Niwas the same evening the Parliamentary Hearing Committee unanimously endorsed his nomination. Constitutional Council recommended him on 7 May 2026; the pick was contentious because he was fourth in the Supreme Court seniority roll, bypassing acting CJ Sapana Pradhan Malla and two other senior justices. Former Supreme Court justice; serves a six-year term.
50 headlines across publishers
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुति रातोपाटी ब्रिफिङमा १२ बजे १२ समाचार लिएर हाजिर भएका छौँ– १. अवैध उत्खनन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निजी जग्गाबाट अवैध रूपमा हजारौँ टिपर माटो उत्खनन भएको भेटिएको छ
बारा । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निजी जग्गाबाट अवैध रूपमा हजारौँ टिपर माटो उत्खनन भएको भेटिएको छ । साविक फत्तेपुर गाविस वडा नं ९ (ख) हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ को कित्ता नं १४१, २५३
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यौपानेको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।...
सरकारले नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ ।शुक्रबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यौपानेको बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बताए । यी हुन् बैठकका ४ निर्णय १. विश्व बैंकसँग नेपाल […]
The Supreme Court’s Constitutional Bench could not convene on Wednesday after Justice Hari Prasad Phuyal declined to sit on the bench, objecting to the way Chief Justice Manoj Kumar Sharma had formed it.Phuyal’s refusal disrupted the day’s scheduled hearing, affecting 16 cases listed before the Constitutional Bench.According to Supreme Court Information Officer Ghanshyam Subedi, Phuyal had not been included as a member of previous Constitutional Benches. Unlike other benc
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी विवाद फेरि एकपटक उत्कर्षमा पुगेको छ । असोज २१ गते बुधबार प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले इजलास गठन गरेपछि न्यायाधीशबिच नै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। वरिष्ठताको रोलक्रम लत्याउँदै ‘पिक
काठमाडौँ । संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजप्रति सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले प्रश्न उठाएपछि बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले बुधवार आफूसहित सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो । फुयाँललाई यसअघि लामो समय संवैधानिक इजलासमा नराखिएको अवस्थामा बुधवार अचानक […]
काठमाडौँ, असोज २२ गते । इजलास गठनको प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूबिच विमति भएपछि बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । दैनिक पेसी सूची प्रकाशनपछि समेत इजलास नबसेको हो । बुधबार प...
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अन्य चार न्यायाधीशबीच बुधबार बिहान गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको पाइएको छ ।संवैधानिक इजलास गठनमा आफूलाई कहिले राख्ने, कहिले नराख्ने गरिएकाले स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले अब एउटा निश्चित नियम बनाएर मात्रै इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीश शर्माले इजलास गठन आफ्नो अधिकारको विषय भएको भन्दै उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् ।प्रधानन्यायाधीश आफ्नो अडानबाट पछि
Kathmandu, October 7 The names on Wednesday’s cause list contained an unusual addition. Since Dr Manoj Kumar Sharma became chief justice, Justice Hari Phuyal had not been included in any of the Constitutional Benches formed by the Supreme Court. But on Wednesday, his name appeared alongside those of Chief Justice Sharma and Justices Sapana Pradhan […] The post How a dispute over the Constitutional Bench exposed deeper tensions at the Supreme Court appeared first on OnlineKhabar English News.
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ । नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिज र स्वेच्छाचारिता बढेको आरोप लगाइएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा […]
प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफू नियुक्त भएदेखि नै संवैधानिक इजलासमा रहने वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको विश्वास जित्न सकेनन् । बरु त्यसको साटो आफूखुसी न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न थाले । र, न्यायसम्पादनमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्यो ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपत्ति जनाएको छ ।बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजविजका आधारमा इजलास गठन गरिएको आरोप लगाउँदै यसलाई तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा (लटरी) प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आफ्नो संस्थागत माग र
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।बुधबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो । इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान तोकिएका थिए । तर, इजलास भने बस्न सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार इजलास गठन प्रक्रिया पूरा भए पनि प्राविधिक कारणले गर्दा बेञ्च बस्न नसकेको हो ।यस अघि फुल कोर्ट बैठकमा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले संव
काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । नेपाल बारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए
Kathmandu, October 7 Supreme Court Justice Hari Phuyal refused to sit on the Constitutional Bench, questioning what he described as the Chief Justice’s arbitrary discretion in forming the bench. As a result of Phuyal’s stance, the Supreme Court’s Constitutional Bench could not convene on Wednesday. Chief Justice Dr Manoj Kumar Sharma had previously not included […] The post Justice Phuyal refuses to sit on Constitutional Bench, questioning its formation appeared first on OnlineKhabar English News.
प्रधान न्यायाधीशले मनोजकुमार शर्माले मनपरि ढंगले संवैधानिक इजलास गठन गरेको भन्दै न्यायाधीशहरूले विरोध जनाएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।
काठमाडौँ । सहन्यायाधीवक्ता (सहसचिव) अच्यूतमणि न्यौपाने सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले बढुवाका र पदस्थापनको सिफारिस गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यौपानेलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ। अब मन्त्रि परिषद् बैठकबाट निर्णय भएसँगै उनको बढुवा तथा पदस्थापन हुनेछ। उनलाई बेपत्ता पारिएका […]
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परिषद्का २ जना सदस्यले असहमति जनाएका छन्।मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिसमा परेका उनी मात्रै हुन्।परिषद्ले अरू तीन जना भने वरियता मिचेर सिफारिस गरेको छ। जसमा चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी छन्। परिषद्ले मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर वरियताको तल रहेका न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च ल्याउन सिफारिस गरेपछि पर
काठमाडौँ। न्यायपरिषद् बैठकले अदालतहरूमा न्यायाधीश दरबन्दीको पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतको कार्यबोझ र आवश्यक जनशक्ति पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को २०८३ असोज २० गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सिफारिस हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको […]
काठमाडौँ । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उच्च अदालतका चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद् बैठकले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। सिफारिसमा परेकामध्ये बागचन्द उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत छन् भने अन्य तीन जना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्। The post सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीश सिफारिस appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौँ। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषदको आज बसेको बैठकले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्र सारु मगर, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो । बागचन्द हाल पोखरा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश रहनु भएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मध्ये वरिष्ठताको अग्रपंक्तिमा […]
काठमाडौँ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । मंगलबार बसेको न्याय परिषद्ले लामो समयदेखि उच्च अदालतमा वरिष्ठताको अग्रपंक्तिमा रहेका उनलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेसँगै न्यायिक वृत्तमा
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।मंगलबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।न्याय परिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।बागचन्द उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश हुन् ।बाँकी तीनै जना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।
काठमाडौँ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरेको छ । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम
परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द बाहेक अरू सबै उच्चकै मुख्य न्यायाधीशहरू सिफारिस भएका हुन् ।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बैठक जारी छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बैठक बसिरहेको छ। परिषद्का एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार परिषद् बैठक दिउँसो २ बजेदेखि जारी छ। सर्वोच्च
२० असोज, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्याय परिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक आज मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि सिफारिस लगायतका विषयमा छलफल गर्न परिषद् बैठक बस्न लागेको स्रोतले बतायो । सर्वोच्च अदालतमा हाल चार न्यायाधीश पद रिक्त छन् । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अध्यक्ष रहेको […]
Lalitpur, Oct 5: Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has called for advanced assessment of risks arising from internet...
काठमाडाैँ। भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। पुनरवलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै
KATHMANDU: Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has stressed the need for an effective strategy to anticipate and resolve risks arising from potential internet disruptions. Speaking at the 17th Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF) held in Lalitpur, he stated that internet governance must be based on risk management and resilience. Sharma emphasized that […]
नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ। पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सोमबार सरकार, भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो। विपक्षी दल तथा अधिकारकर्मीहरूले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध […]
भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बैठक डाँकेका हुन्।
Kathmandu, October 5 Chief Justice Dr Manoj Kumar Sharma has said the use of digital technology should be promoted to ensure transparency, accountability and public trust. Speaking at a programme organised by the Internet Governance Institute in Kathmandu on Monday, Chief Justice Sharma said that although technological development has increased interdependence, risks and challenges are […] The post Digital technology should be promoted: Chief Justice Sharma appeared first on OnlineKhabar English News.
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
KATHMANDU: Chief Justice (CJ) Manoj Kumar Sharma has called a meeting of the Judicial Council for 1 p.m. Tuesday. According to sources, the meeting will discuss, among other issues, recommendations for filling vacant judicial positions at the Supreme Court. Four judicial positions are currently vacant at the Supreme Court. The Judicial Council is chaired by […]
काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धिका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रविधिको विकाससँगै विश्वमा अन्तरनिर्भरता बढ्दै गए पनि त्यसबाट उत्पन्न जोखिम र चुनौती कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताए। यस्ता जोखिमको सामना गर्न सामूहिक प्रयास […]
Chief Justice Manoj Kumar KC has called a meeting of the Judicial Council.According to information provided by a member of...
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार केसीले न्याय परिषद् बैठक बोलाएका छन् । परिषद्का एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार परिषद् बैठक भोली मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार दिउँसो १ बजे परिषद् बैठक बस्दैछ । बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुने छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । रिक्त पदमा […]
१९ असोज, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार केसीले न्याय परिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक मंगलबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि सिफारिस लगायतका विषयमा छलफल गर्न परिषद् बैठक बस्न लागेको स्रोतले बतायो । सर्वोच्च अदालतमा हाल चार न्यायाधीश पद रिक्त छन् । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अध्यक्ष रहेको परिषद्मा […]
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटका समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप
Kathmandu. Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has stated that a strong digital infrastructure is essential for the continuous functioning...
'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ-सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको सम्बन्ध र भेटघाटबारे प्रधानन्यायाधीशको भनाइ बाझिएपछि तीव्र विवाद भएको खुलेको छ ।फूल कोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले चोलेन्द्रसँग कहिले भेट्दिनँ भनेको र कहिले भेटेको स्वीकार गरेको भन्दै विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि बैठकमा तीव्र विवाद भएको खुलेको हो ।भदौ १२
