31st Chief Justice of Nepal (since 19 May 2026); sworn in by President Ram Chandra Paudel at Shital Niwas the same evening the Parliamentary Hearing Committee unanimously endorsed his nomination. Constitutional Council recommended him on 7 May 2026; the pick was contentious because he was fourth in the Supreme Court seniority roll, bypassing acting CJ Sapana Pradhan Malla and two other senior justices. Former Supreme Court justice; serves a six-year term.
Multi-publisher coverage mentioning मनोजकुमार शर्मा
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायलयको कार्यसम्पादन र निष्पक्षतामा सुधार ल्याउन उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ …
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। 'जेनजी आन्दोल…
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभएको छ। काठमाडौंमा संवैधानिक तथा न्यायि…
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। न्यायपालिकाप्र…
नेपालका प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक प्रशासन र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूल…
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देश…
50 headlines across publishers
Chief Justice Sharma, who recently assumed the position as the Head of the country's highest court, reiterated, "The expectations of citizens from the judiciary such as clean, impartial, prompt, high-quality, and effective justice delivery along with maintaining good governance-have been incorporated into my action plan."
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकराज बोहोराको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।बोहोराको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता एवं सांसद मधुकुमार चौलागाईंले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा बोहोराले आन्दोलन भड्काएको भन्दै अनुसन्धान गर्न आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल
Kathmandu, June 2: Chief Justice (CJ) Dr Manoj Kumar Sharma asserted that he is committed to maintaining good-governance...
Kathmandu, June 2 Chief Justice (CJ) Dr Manoj Kumar Sharma asserted that he is committed to maintaining good governance and reform in the judicial sector. Speaking during a meeting with journalists from the Constitutional and Judicial Journalists Forum here today, CJ Sharma reaffirmed his commitment to work collaboratively with all stakeholders to improve the judiciary […] The post Chief Justice Sharma pledges judicial reform and good governance appeared first on OnlineKhabar English News.
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको भन्दै रास्वपाका सांसद दीपक बोहराले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार बोहराको
प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए।...
काठमाडौं– प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूले आज उनीसँग गरेको भेटमा मंगलबार उनले न्याय क्षेत्रको सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । प्रधान न्यायाधीश डा शर्माले भने,’आम नागरिकले न्यायपालिकाप्रति राखेको अपेक्षा, […]
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूले आज उनीसँग गरेको भेटमा आज उहाँले न्याय क्षेत्रको सुधार गरी सुशासन कायम
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् । आज संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूसँगको भेटमा उनले न्याय क्षेत्रको सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने सबैलाई साथमा
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभएको छ ।संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरूले आ...
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।
KATHMANDU: Newly appointed Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has issued a strict 21-point directive to High Court chief judges and judges aimed at reforming the judiciary’s image and accelerating justice delivery. The directive sets an absolute deadline to eliminate all cases older than two years by the end of the current fiscal year, and […]
KATHMANDU: Chief Justice Manoj Kumar Sharma has issued a 21-point directive to chief judges of high courts and chief judges of district courts, urging them to uphold integrity and improve the quality of judicial service delivery. The directive emphasizes the need for judges and court officials to work with dedication, accountability, diligence and honesty to […]
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले न्यायपालिका नागरिकहरुको आस्थाको धरोहर भएको भन्दै विकृति–विसङ्गतिप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउन मातहत अदालत र न्यायाधीशका लागि निर्देशन जारी गरेका छन् । शर्माले न्यायलयको गरीमा बचाउन नागरिकप्रतिको समर्पणभाव तथा जिम्मेवारीबोध हुनुपर्ने निर्देनमा उल्लेख गरेका छन् । न्यायपालिका सार्वजनिक जवाफदेहितामा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको बताउँदै पद अनुकूल सुहाउँदो व्यवहार गर्न मातहतका […]
काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादन तथा सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको अपेक्षा राखेकाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ कार्य गर्न उनले निर्देशन दिएका […]
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनमा इमान्दारपूर्वक लाग्न २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।...
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, विकृति र अनियमितता अन्त्य गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन सोमबार २१ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै सुधारको अभियान थाल्न निर्देशन दिएका हुन्।शर्माले पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म र १८ महिना नाघेका मुद्दाहरूलाई आगामी २०८३ पुस
_sczC1S0U8s.jpg)
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको छवि सुधार्न र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले देशभरका
Kathmandu. Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has issued 21 special directives to the chief justices and justices of the...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक बोहराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट आफ्नो नाम हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका बोहोराले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम अन्यायपूर्ण
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका बोहोराले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम अन्यायपूर्ण रूपमा समावेश गरिएको दाबी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाममा उल्लेख गरेपछि रास्वपाका सांसद दीपक बोहोराले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । आज सभापति रवि लामिछानेसँगै दिल्ली जानुअघि उनले रिट दर्ता गराएका हुन् । आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३/२४ गतेको घटनामा विभिन्न ढंगले भिडलाई उक्साउने क्रियाकलाप गरेको भन्दै रास्वपाका दर्जनौँ सांसदहरूलाई आरोपित गरेको छ । उनीहरूमाथि छानबिन गरेर […]
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकराज बोहोराले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा बोहोराले पनि आन्दोलन भड्काएको भन्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।सोमबार बोहोराले उक्त प्रतिवेदनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइ भोलि मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।आयोगले सांसद बोहोराको अभिव्यक्ति र भिडियो फुटेजले 'जेन्जी आन्दोलन' लाई भड्काउन र अगाडि
KATHMANDU: The Supreme Court has clarified that it has no intention of reviewing or changing the existing lottery-based case listing system used for daily case management. Issuing a press statement today, Supreme Court spokesperson Arjun Prasad Koirala said that case listings have been managed under the Case Listing Procedure Directive, which is currently in effect. […]
KATHMANDU: The Supreme Court issued a clarification on Wednesday dismissing media and social media rumors that it plans to scrap the lottery-based cause list system. Rumors had circulated that following the appointment of the new Chief Justice Manoj Kumar Sharma, the court would revert to manual bench assignments. Court Spokesperson Arjun Prasad Koirala stated that […]
_cvUCBlwFTZ.jpg)
Kathmandu. A hearing has been scheduled in the Supreme Court's Constitutional Bench on the legality of the first amendment ordinance...
_b4eWn0C5Ou.jpg)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय शक्तिशाली आयोग बनाउन माग गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधन बहसका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्यदलमा मात्र सीमित रहन नहुने बताए। सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन […]
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय गोलमेल सम्मेलनको आयोजना गर्न सुझाव दिएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा सांसद केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर उक्त आयोगमार्फत राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेल सम्मेलन गर्न माग गरेका हुन् । आयोगमा संविधानविद्, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक […]
प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्यालयमा मात्रै सीमित रहन नहुने माग गरेका छन्।...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्यदलमा मात्र सीमित रहन नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बोल्दै संविधान संशोधनबारे बहस गर्नको लागि शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्न माग गरे। उनले भने,‘संविधान संशोधनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजनमा संविधानविद्, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग […]
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधन बहसका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग र सबैको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा वर्तमान संविधान संशोधन बहस कार्यदल सत्ताको वरिपरि मात्रै घुमेको र यसबाट
काठमाडौँ, जेठ ११ गते । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । काठमाडौँ...
Kathmandu. Hearing has started in the Supreme Court on the petitions filed against the rejection of the Constitutional Council's decision...
Kathmandu. After Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma assumed office on Tuesday, May 5, the name of senior-most Justice Sapana...
११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने अभ्यास हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गोलाप्रथामार्फत पेशी तोक्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेशी तोक्ने प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावतर्फ धकेल्ने उनको दाबी छ । काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने […]
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले गोलाप्रथा पेशी प्रणाली
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लेखिका सुशीला कार्कीको साहित्यिक कृति ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ लोकार्पण गरिएको छ ।बालमनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको उक्त कृति लेखिकाले देशको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको चुनौतीपूर्ण समयमा तयार पारेकी हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार विस्थापित भई मुलुक राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेका बेला पनि उनले सिर्जनात्मक यात्रालाई निरन्तरता दिएकी थिइन् […]
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ नामक नयाँ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंको सुन्धारास्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा शनिबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । देशको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले यो पुस्तकको सिर्जना गरेकी हुन् । आफ्ना नातिलाई समर्पित गरेको यस पुस्तकले […]
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो नयाँ बालपुस्तक ‘मिट्टी एन्ड द वाइल्ड क्याट’ सार्वजनिक गरेकी छन्।...
