नेपाल सरकारले ३१ वर्षअघि बुझाइएको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। यस निर्णयसँगै काठमाडौँमा अतिक्रमित १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको छ।
नेपाल सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै ३१ वर्षअघिको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल सरकारले ३१ वर्षअघि बुझाइएको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार काठमाडौँमा अतिक्रमित १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा खाली गर्न र देशभरका सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल सरकारले ३१ वर्षअघि सिफारिस भएको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै काठमाडौँमा अतिक्रमित १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा खाली गराउने र देशभरका सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्ने बाटो खुलेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका निकायलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल सरकारले ३१ वर्षअघि बुझाइएको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। यस निर्णयसँगै काठमाडौँमा अतिक्रमित १ हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको छ।
Gorkhapatra Online
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय...
22 more headlines since
KATHMANDU: A Cabinet meeting held on June 12, 2026 directed the Ministry of Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and General Administration to implement the 1995 report of the High-Level Commission on Investigation and Protection of Government and Public Land, popularly known as the Rawal Commission. Following that Cabinet directive, the ministry on the same day […]
सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशनलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो।...
KATHMANDU: More than 30 years after it was commissioned and 31 years after its findings were submitted, Nepal’s government has finally decided to implement the report of the High-Level Commission on the Investigation and Protection of Government and Public Land, better known as the Rawal Commission. The commission was formed on October 7th 1993 by […]
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, जेठ ३० गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरे...
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गरेसँगै तीन दशकअघि गठित ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनल...
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । भूमि मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त […]
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार नै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको […] The post रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो सहजीकरण समिति appeared first on BIZMANDU.
काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले आज नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा […]
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले आज नापी विभागका उपमहानिर्देशक
काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले आज नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान […]
काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। […]
काठमाडौँ। सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावल) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा […]
२०५२ सालमा सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग) को प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
काठमाडौँ । ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को
काठमाडौँ- विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय […]
काठमाडौँ । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट
विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
KATHMANDU: The government has decided to implement the long-delayed 2052 BS report of the High-Level Commission on Investigation and Protection of Government and Public Land, commonly known as the Rawal Commission report, more than three decades after its recommendations were submitted. A Cabinet meeting on Friday resolved to implement the report in line with a […]
सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्य
काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानसन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी […]
काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शिरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने […]
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (सरकारका तत्...
