पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

नेपाल सरकारले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। रसुवा लगायतका प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा राहत र पुनर्स्थापना कार्यलाई सहज बनाउन यो कदम चालिएको हो।

नेपाल सरकारले बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम राहत र पुनर्निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन यो कदम चालिएको हो।

नेपाल सरकारले बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि 'विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिन यो कदम चालेको हो।

नेपाल सरकारले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट अति प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि 'विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४-४, तनहुँका २ र गोरखाको १ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेको हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गरिएको यो निर्णयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माण कार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार तिब्बतबाट आएको बाढीले ती क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय लिएको हो।