५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता

संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मै लैजाने निर्णय गरेको छ। विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रस्तावले कर्मचारीहरूमा आफ्नो जागिर र निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ र कर्मचारीतन्त्रमा राजीनामाको बाढी आउन सक्ने चर्चा छ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ, जसमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएकी हुन्, जसलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो। यो व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र लागू गर्न लागिएको हो र यसले कर्मचारीहरूमा जागिर तथा निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ। विधेयकमा सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्य सचिवको दुई वर्ष कायम राखिएको छ भने पेन्सन सुविधामा पनि हेरफेर गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ, जो क्राइटेरियामा नपर्ने कर्मचारी ६० वर्ष पुगेपछि मात्र अवकाशमा जानेछन्। यो व्यवस्था एक पटकका लागि लागू गर्न लागिएको हो र यसले कर्मचारीहरूमा जागिर तथा निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ।

सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गरेको छ, जसमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक दर्ता गरेकी हुन्, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। विधेयकमा सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिए पनि हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि एकपटकका लागि ५५/३० को व्यवस्था लागू हुने र पेन्सन गणनामा थप तीन वर्ष जोडिने उल्लेख छ। यो प्रावधानले कर्मचारीहरूमा जागिर र निवृत्तिभरणको भविष्यबारे व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।